PM-KISAN सम्मान निधि योजना में 42 लाख से अधिक योग्य किसानों को करीब 3000 करोड़ रुपए उनके खाते में भेज दिए गए हैं. अब सरकार अयोग्य किसानों से वसूली करने जा रही है. सभी किसानों को जो इस योजना के पात्र नहीं है. उनसे उनके खाते में पहुंची कि वापस ली जाएगी. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दे दी है. हम आपको बता दें यह योजना गरीब किसानों के लिए बनाई गई है. लेकिन कुछ किसान इस योजना के पात्र होने का दावा करके आसानी से अपने बैंक खाते में किसको ट्रांसफर करवा लेते हैं.
लेकिन पूरी छानबीन होने के बाद बहुत से ऐसे किसान पाए गए हैं जो इस योजना के पात्र नहीं है. इन किसानों से इनके खाते में जो किस्त गई है. उस किस्त को वापस लिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 42.16 लाख योग्य किसानों से कुल 2992.75 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी.
सबसे अधिक रकम फसल के किसानों से वसूली जाएगी. क्योंकि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो इस योजना के अपात्र हैं. आंकड़ों के मुताबिक, असम राज्य के कुल 8.35 लाख अयोग्य किसानों से554.01 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी चाहिए. इसके अलावा पंजाब से 437.64 करोड़, महाराष्ट्र राज्य से 357.9 करोड़, उत्तर प्रदेश से 258.64 करोड़, तमिलनाडु से 340.56 करोड रुपए वसूली की जानी चाहिए.pm kisan list 2021.
संसद भवन में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार गुजरात के किसानों से 220.7 करोड़, मध्य प्रदेश राज्य के किसानों से 195.9 करोड़, राजस्थान राज्य के किसानों से 144.1 करोड़ और कर्नाटक राज्य के किसानों से 129.32 करोड रुपए केंद्र सरकार रिकवरी करेगी. पश्चिम बंगाल ने किसानों को इसी साल मई में पीएम किसान स्कीम के तहत पहली किस्त मिली है. कृषि मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 19 अयोग्य किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस प्रकार इन किसानों से ₹76000 सरकार वसूलने वाली है.
एक सर्वे के अनुसार यह पता लगा है कि किसान सम्मान निधि योजना में आधार सत्यापन का कार्य चल रहा है. जिसके चलते बहुत से ऐसे किसान है जिनका आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया है लेकिन उन किसानों के खाते में दो से तीन किस्त आसानी से भेज दी गई थी. लेकिन जब बाद में पता लगा तो उनकी किस को रोक दिया गया. और सरकार ने संसद में यह कहा कि केवल पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलना चाहिए. इसके लिए सरकार ने आधार कार्ड सत्यापन, इनकम टैक्स डाटाबेस और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम(PFMS) के जरिए ज्ञापन का काम किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सत्यापन के दौरान पता चला है कि अयोग्य किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है. और इसमें आयकर दाता के साथ भी शामिल है.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब सरकारों से पंजीकृत किसानों के सत्यापित डाटा पीएम किसान पोर्टल पर प्राप्त होते हैं तब उनका आधार सत्यापन और (PFMS) के जरिए सत्यापन किया जाता है. इसके बाद डायरेक्ट किसानों के खातों में इस योजना के तहत पैसे भेज दी जाते हैं. सरकार ने यह कहा है कि केवल उन किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाए, जो किसान इस योजना के पात्र हैं और धन का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सरकार ने तरह-तरह के उपाय खोज लिए हैं. सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों की रिकवरी के लिए बड़े-बड़े नियम उसी के तहत किसानों से वसूली की जाएगी. अब देखना यह है कि किसके खाते से पैसा सरकार निकाल पाएगी.
योजना का नाम | Pm Kisan Samman Nidhi Yojna |
अवधि | अभी चालू है (कुछ पता नहीं) |
योजना का लाभ | सभी किसानो को |
मिलने बाली रकम | 2 हजार प्रति किसान 4 महीने में |
मुख्य वेबसाइट | https://pmkisan.gov.in/ |
जैसा कि हम जानते हैं इस योजना के तहत सभी किसानों को ₹2000 दिए जाते हैं. ₹2000 की तीन किस्तों को मिलाकर ₹6000 एक साल में दिए जाते हैं. इस योजना में सभी किसान अपने खाते में डायरेक्ट पैसा पाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे किसान है जो इसी योजना के अपात्र हैं. और इन किसानों को जो पैसा मिला है वह वापस लेने की योजना बनाई जा रही है. इस योजना की आठवीं किस्त आ चुकी है. अब किसानों को नवी किस्त(9th installment status) का इंतजार है. यह योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई है. और सभी गरीब किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है.
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