उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को मजबूत करने के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) के तहत प्रदेश के हजारों गांवों में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस योजना के जरिए ग्रामीण मार्गों पर Mini Bus Service शुरू की जाएगी, जिससे गांवों के लोगों को आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी और वाहन मालिकों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा।
परिवहन मंत्री Dayashankar Singh ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है कि योजना की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और May 2026 से गांवों में बसों का संचालन शुरू हो सके। इस योजना के जरिए राज्य की लगभग 59,163 ग्राम पंचायतों को परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
12 हजार से ज्यादा गांवों को मिलेगा फायदा
सरकार करीब 12,200 गांवों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इसके लिए ग्रामीण मार्गों पर निजी क्षेत्र की Mini Bus (Private Transport) चलाने की अनुमति दी जाएगी।
इस योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाली मिनी बसों को संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में छोटे स्तर पर परिवहन सेवा आसानी से शुरू की जा सके।
ऐसे करें आवेदन (Application Process)
इच्छुक वाहन मालिक 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित जिले के ARM Office (Assistant Regional Manager) से प्राप्त किया जा सकता है।
योजना से जुड़ी जरूरी शर्तें
- हर महीने परिवहन निगम को 1500 रुपये Protection Fee देना होगा।
- 5000 रुपये Security Deposit जमा करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र के साथ 2000 रुपये का Bank Draft लगाना जरूरी है।
- 15 से 28 सीट क्षमता वाली Mini Bus को अनुमति मिलेगी।
- ग्रामीणों और वाहन मालिकों दोनों को फायदा।
इस योजना से गांवों में रहने वाले लोगों को Affordable Public Transport की सुविधा मिलेगी। वहीं निजी वाहन मालिकों के लिए यह योजना Self Employment Opportunity बन सकती है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा आसान होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
